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Middle East War 2026: खामेनेई की मौत, IRGC की जवाबी हमले, दुबई-UAE पर हमला और World Reactions

2026 में मध्य पूर्व का सैन्य संघर्ष अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर कोऑर्डिनेटेड बड़े हमले के बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे पूरी खाड़ी (Persian Gulf) और दुनिया भर में सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गयी हैं।

खामेनेई की मौत: War में बड़ा मोड़

अयातोल्ला अली खामेनेई, ईरान के Supreme Leader, की मौत अमेरिकी और इज़रायली सेनाओं के संयुक्त हवाई हमले में हुई — जिसे कई देशों ने एक इतिहासिक घटना माना है। इस हमले ने ईरान के राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य स्ट्रक्चर को सीधा प्रभावित किया है, साथ ही सरकार ने 40 दिनों के शोक का ऐलान किया है।

IRGC के जवाबी हमले और विस्तार

ईरानी Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने “सबसे तीव्र” जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान, इराक, कुवैत और अन्य Gulf देशों में स्थित अमेरिकी और इज़रायली ठिकानों को भारी मिसाइल एवं ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है।

IRGC का कहना है कि यह कदम “कठोर बदला” लेने के लिए है और आने वाले दिनों में और भी हमले जारी रहेंगे। Gulf शहरों जैसे दुबई, दोहा और मनामा में विस्फोट सुने गए हैं और सुरक्षा चेतावनियाँ जारी की गई हैं।

UAE और दुबई पर हमले

दुबई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में बुर्ज-अल-अरब और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है, और UAE ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। एयरलाइन उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और स्थानीय नागरिकों को shelter लेने की चेतावनी जारी की गई है।

संयुक्त कार्रवाई: USA-Israel Offensive

संयुक्त अमेरिका और इज़राइल का मिंत्रित अभियान “Operation Epic Fury” नाम से जाना जाता है, जिसमें इरानी परमाणु, सैन्य और नेतृत्व केंद्रों को निशाना बनाया गया। इसने केवल राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं बल्कि सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

विश्वभर के देशों ने तनाव को कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है, कई ने मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंका जताई है, जबकि कुछ ने ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष की रोकथाम की मांग की है।

हालाँकि युद्ध अब अस्थिरता और आर्थिक प्रभावों सहित वैश्विक तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे राज्यों की कूटनीतिक व्यवधान की स्थिति बनी हुई है।