राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में इन दिनों वायु प्रदूषण और स्मॉग का भयानक दौर जारी है। सुबह और शाम के समय पूरे क्षेत्र पर धुंध की एक मोटी परत छाई रहती है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं भी इस घनी धुंध में लगभग 'ओझल' हो गई हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 490 के खतरनाक स्तर को पार कर रहा है, जिससे दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो गया है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का 'गंभीर' स्तर: स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति

घटना का सारांश — कौन, क्या, कब, कहाँ

नई दिल्ली, 10 नवंबर, 2025: दिल्ली और एनसीआर के शहर, जिनमें गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद शामिल हैं, पिछले कई दिनों से गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में AQI 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है, जो 450 से 490 के बीच और कुछ स्थानों पर इससे भी ऊपर चला गया है। यह स्थिति अक्टूबर के अंत से शुरू हुई और नवंबर के मध्य तक चरम पर पहुँच गई है।

इस गंभीर स्मॉग के कारण, सुबह के समय दृश्यता घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई है। सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं, जिससे यातायात धीमा हो गया है और लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, और निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि धूल के कणों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

दिल्ली-NCR पर पॉल्यूशन और स्मॉग का डबल अटैक! अक्षरधाम 'ओझल', AQI 490 के पार... रेंग रहीं गाड़ियां — प्रमुख बयान और संदर्भ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नवीनतम बुलेटिन में बताया गया है कि दिल्ली का औसत AQI लगातार 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। PM2.5 और PM10 जैसे महीन कणों का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है, जो सीधे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है। इस स्थिति के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें पड़ोसी राज्यों, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियाँ शामिल हैं।

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने स्थिति से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों को लागू किया है। GRAP के स्टेज IV के तहत, डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों (LMVs) के संचालन पर प्रतिबंध, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक और सभी निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऑड-ईवन योजना को फिर से लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने का आग्रह किया है, जबकि केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शांत हवाएं और कम तापमान, जो प्रदूषकों को सतह के करीब फँसा लेते हैं, भी इस स्मॉग को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे आनंद विहार, वजीरपुर, आरके पुरम, और अशोक विहार में AQI का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है।

सर्दियों के आगमन के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ना एक वार्षिक समस्या बन गई है। इस वर्ष भी, दिवाली के बाद पटाखों और पराली जलाने की गतिविधियों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सभी हितधारक – सरकारें, उद्योग और नागरिक – मिलकर काम नहीं करते, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल है। दिल्ली की सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे दैनिक जीवन और वाणिज्यिक गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

प्रभाव और प्रतिक्रिया

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के इस गंभीर स्तर का लोगों के स्वास्थ्य पर तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह से बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से इस प्रदूषण से खतरा है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। डॉक्टरों ने लोगों को घर के अंदर रहने, मास्क पहनने और बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

नागरिकों में इस स्थिति को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपनी परेशानी और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है। निजी कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' का विकल्प फिर से शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें प्रदूषित वातावरण में यात्रा करने से बचाया जा सके।

पर्यावरणविदों और गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार के प्रयासों को अपर्याप्त बताया है और दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि केवल आपातकालीन उपाय पर्याप्त नहीं हैं; बल्कि प्रदूषण के मूल कारणों जैसे पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण पर स्थायी नियंत्रण के लिए एक व्यापक और समन्वित रणनीति की आवश्यकता है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर प्यूरीफायर और ऑक्सीजन बार की मांग भी बढ़ी है, जो इस समस्या की विकरालता को दर्शाता है।

व्यापारिक समुदाय को भी इस स्थिति से नुकसान हो रहा है। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध से श्रमिकों और ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि कम दृश्यता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण बाजारों में फुटफॉल कम हुआ है। पर्यटन उद्योग पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पर्यटक ऐसे मौसम में दिल्ली आने से कतरा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषण / प्रभाव और मायने

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या एक जटिल राजनीतिक मुद्दा भी बन गई है, जिसमें केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। दिल्ली सरकार अक्सर पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को मुख्य कारण बताती है, जबकि पड़ोसी राज्य दिल्ली के वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस राजनीतिक खींचतान के कारण प्रभावी और एकीकृत समाधानों को लागू करने में देरी होती है।

सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कई बार सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पराली जलाने पर अंकुश लगाने और प्रदूषणकारी वाहनों पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में अक्सर चुनौतियाँ आती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के लिए एक राष्ट्रीय नीति और अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र की सख्त आवश्यकता है, जो किसी भी राज्य की सीमाओं से परे जाकर काम कर सके।

प्रदूषण का मुद्दा अब केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य और विकास का भी मुद्दा बन गया है। इस पर प्रभावी ढंग से काम न करना सरकारों के लिए राजनीतिक रूप से महंगा साबित हो सकता है। आगामी चुनावों में भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि नागरिक अपने जीवन की गुणवत्ता पर सीधे प्रभाव डालने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। स्वच्छ हवा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और सरकारें इसे सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं।

विपक्ष ने इस स्थिति को लेकर सरकारों की अक्षमता पर सवाल उठाया है और त्वरित, दीर्घकालिक उपायों की मांग की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भी सभी राज्यों से मिलकर काम करने का आग्रह किया है, ताकि इस संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सके। हालांकि, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और समन्वय का अभाव अक्सर बाधा बन जाता है, जिससे हर साल यही स्थिति दोहराई जाती है।

क्या देखें

• AQI का रुझान: आगामी दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में क्या सुधार होता है, या स्थिति और बिगड़ती है। मौसम की स्थिति, खासकर हवा की गति, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• GRAP का कार्यान्वयन: दिल्ली और एनसीआर में GRAP के चरण IV के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का कितना प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है, और क्या ये उपाय प्रदूषण के स्तर को कम करने में सफल होते हैं।
• पराली जलाने पर कार्रवाई: पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या नए और प्रभावी उपाय किए जाते हैं, और क्या किसान वैकल्पिक तरीकों को अपनाते हैं।
• दीर्घकालिक योजनाएँ: सरकारें प्रदूषण से निपटने के लिए क्या नई और टिकाऊ नीतियाँ लाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार, और औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण।
• जन जागरूकता और सहभागिता: नागरिकों द्वारा मास्क पहनने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने जैसे दिशानिर्देशों का कितना पालन किया जाता है, यह भी स्थिति को प्रभावित करेगा।

निष्कर्ष — आगे की संभावनाएँ

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और स्मॉग का यह 'डबल अटैक' एक गंभीर पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य संकट है, जो हर साल सर्दियों के आगमन के साथ गहराता जाता है। वर्तमान स्थिति ने एक बार फिर सरकारों, नीति निर्माताओं और नागरिकों को इस गंभीर चुनौती का सामना करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केवल आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ पर्याप्त नहीं होंगी; एक व्यापक, दीर्घकालिक और समन्वित दृष्टिकोण ही इस समस्या का स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि सभी संबंधित पक्ष कितनी गंभीरता से और ईमानदारी से इस दिशा में काम करते हैं। तकनीकी समाधानों, जैसे पराली प्रबंधन के लिए नए उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, और बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही, जन जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। यदि दिल्ली-एनसीआर को इस 'गैस चैंबर' की स्थिति से बाहर निकालना है, तो यह केवल सामूहिक प्रयासों और राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही संभव हो पाएगा।